प्रसारमाध्यमे आज आणि उद्या

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय प्रसारमाध्यमं खर्या अर्थाने पारतंत्र्यात होती मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19(1)(जी) अन्वये भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुलभूत अधिकार बहाल करण्यात आला अणि तिथून प्रसारमाध्यमांसाठी एक नविन पर्व चालू झालं अर्थात या स्वातंत्र्यावर काही आवश्यक ती बंधनं देखील घालण्यात आली. काही ब्रिटीश कालीन कायदे रद्द करण्यात आले. प्रसारमध्यामांचं विशेषतः प्रेसचं स्वातंत्र्य जपण्यासाठी काही नविन कायदे भारतीय संसदेत पारीत करण्यात आले आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांना एक नवी दिशा मिळाली. त्याच जोडीला तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रसारामूळे आपल्याकडे रेडीओ आणि दुरदर्शन ही नविन माध्यमं देखील प्रसारमाध्यमांच्या यादीत दाखल झाली आणि प्रसारमाध्यमांचा विकास झपाट्याने होवू लागला. प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का पोहचला तो आणिबाणीच्या काळात. या काळात प्रसारमाध्यमांवर सेंन्सॉरशीप लादण्यात आली. अंतिमताहा 1977 च्या निवडणूकांनंतर प्रेस कौंसीलच्या सल्ल्यानूसार ही सेंसॉरशीप काढून घेण्यात आली.

       अर्थात या स्वातंत्र्यावर काही वाजवी बंधनं आहेत. हे वाजवी बंधनं म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी स्वातंत्र्य उपभोगतांना कळत-नकळत पणे कोणत्याही इतर कायद्याचं उल्लंघन करू नये. त्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी काही काळजी घेणे आवश्यक ठरते. ही काळजी न घेतल्यास आणि त्या बातमीत तथ्य न आढळल्यास संबंधित प्रसारमाध्यमाला बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध केला म्हणून मोठ्याप्रमाणात नुकसानभरपाई द्यावी तर लागतेच त्याव्यतीरिक्त फौजदारी कारवाईला देखील सामोरे जावे लागते. हे टाळायचे असेल तर प्रसारमाध्यमांनी विशेषतः पत्रकारांनी स्वतःवर काही बंधनं घालून घेणे आवश्यक आहेत.

न्यायपालीका आणि प्रसारमाध्यमं ही भारतीय लोकशाहीची तिसरे आणि चौथॆ आधारस्तंभ आहेत. त्यामूळे न्यायप्रविष्ट खटल्यांची बातमी देतांना प्रसारमाध्यमांनी काही बंधनं स्वतःवर घालणे आवश्यक आहेत. न्यायालयात एखादा खटला जर In-camera चालू असेल तर शक्यतो या खटल्याच्या दैनंदीन कामकाजाचे बातमी म्हणून वापर करू नये तसेच त्याचा निकाल लागे पर्यंत त्यावर भाष्य करू नये. वैवाहीक खटल्यांसंबंधीत तसेच कायद्याच्या कचाट्यात आडकलेल्या 18 वर्षाखालील मुलांची नवे बदलून बातमी प्रसिद्द केली जावी. त्याचप्रमाणे बलात्कार किंवा तत्सम गुन्ह्यांचे बळी ठरलेल्या व्यक्तींची नावे बातमी देतांना बदलावी. कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेच्या विरोधात बातमी देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्ती वा संस्थेची बाजू देखील ठळक पणे प्रसिद्ध करावी. प्रसारमाध्यमांनी आपल्याकडून चुकीची बातमी, एखाद्या व्यक्ती विषय़ी गैरसमज अथवा बदनामी तर होत नाही ना याची खबरदारी घ्यावी आणि स्वतःचं मत लादण्याचा मोह टाळावा. अनेक वकीलांची प्रसारमाध्यमांच्या बाबतीत एक तक्रार असते ते म्हणजे न्यायालयात मुद्दे मांडतांना विरोधी पक्षाचे वकील आणि मा. न्यायाधीश यांच्याशी होणार्या चर्चेचा विपर्यास केला जातो आणि चुकीची बातमी जनमानसात पोहचते. आज सर्व साधारणपणे आपण बघतो की न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधिच काही प्रसारमाध्यमे विशेषतः टि.व्हि चॅनल्सवर बातमी येते की संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेला ते टि.आर.पी मिळवण्याच्या नादात ते कसे दोषी आहेत हे दाखवले जाते. लोकशाहीत दोष ठरविण्याचा अधिकार हा केवळ न्यायपालीकेचा असतो प्रसारमाध्यमांचा नव्हे. प्रसारमाध्यमं जर अशा प्रकारे एखाद्या व्यक्तीस दोशी ठरवून त्याच्याविरोधात जनमत तयार करत असतील तर ते लोकशाहीस हानीकारक आहे. अशा एखाद्या प्रकरणात आरोप सिद्द होवू शकले नाहित तर सर्वसामान्यांचा न्यायपालीके वरचा विश्वास कमी होवून, गुंड प्रवृत्तीच्या संमांतर यंत्रणेला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता निर्माण होते.

येणारा काळ हा प्रसारमाध्यमांसाठी अधिक अव्हानात्मक असणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबर आज प्रसारमाध्यमांचे स्वरूप देखील पालटत आहे. कालपर्यंत प्रिंट, टेलीव्हीजन-ब्रॉडकास्टींग आणि इंटरनेट यापूरते मर्यादित असणारे प्रसारमाध्यमं आता मोबाईल वर मिळणार्या Twitter, Whatsapp, Facebook  यांसरख्या सोयीसुविधांमूळे तितकेच परीणामकारक ठरत आहेत. त्याचं आताचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सुनंदा पुष्कर-थरूर प्रकरण होय. या नविन प्रसारमाध्यमांचा वापर करतांना आपण जरी पत्रकार नसलो तरी कळत-नकळतपणे आपण देखील या नविन प्रसारमाध्यमांचा एख अविभाज्य घटक झालो आहोत. म्हणूनच एखादं ट्विट करतांना किंवा व्हॉट्सअप वर मेसेज ब्रॉडकास्टींग करतांना एका पत्रकाराइतकीच काळजी सर्वसामान्य माणसाने घेणे आवश्यक आहे. 

This Article is already published in Daily News Paper Samana.