शिष्टाचार

भ्रष्टाचार किती परवलीचा शब्द झाला आहे आपणा सर्वांना. खरतर आजकाल काहीच वाटत नाही कुठे कोणता भ्रष्टाचार झालाय हे ऐकून. जणू काही सवयच जडलीये कानांना. अगदी १९५० साली जीप घोटाळा घडला तेव्हा केव्हडा हाहाकार उडाला होता. काय झालं हो पुढे? सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाने अय्यंगार समितीने दिलेल्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून न्यायालयीन चौकशी रद्द केली. चारा घोटाळा घडला, कधी उघडकीस आला? १९९६ मध्ये. काय झालं हो पुढे?  तद् नंतर अनेक घोटाळे बाहेर पडले. आपल्या सारखे सर्व सामान्य माणसं एकंदरित व्यवस्थेच्या नावानी हळहळले... येवढच...

      अगदी कालचं २ जी स्पेक्ट्रमचा घोटाळा उघडकीस आला त्याचं उदाहरण घ्या ना. आपला अस्वस्थ समाज सर्व स्थरातून भ्रष्टाचारा विरोधात व्यक्त झाला. कायद्याच्या विरोधात बोंबा ठोकल्या. नविन कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी देशव्यापी आंदोलनं झालीत. परिस्थिती जेसे थे. नक्की कोणत्या दिशेने नेतो आहे आपण आपल्या राष्ट्राला? का आपले राष्ट्रीय कायदे असमर्थ आहेत हा बोकाळलेला भ्रष्टाचार थांबवायला? नेमके कोणते कायदे आहेत हो भ्रष्टाचाररोखण्या साठी?

                आपल्या राष्ट्रातील भ्रष्टाचार सर्वसाधारणपणे भारतीय दंडविधान संहिता, १८६० अर्थात इंडीयन पिनल कोड, भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायदा, १९८८, अर्थात प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अक्ट, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरींग अक्ट, २००२, बेनामी ट्रॅंझ्यक्शन अक्ट १९८८, इत्यदी या कायद्यांन्वये रोखता येवू शकतो. या वतीरिक्त आपण आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी करार, २००५ याला देखील बांधील आहोत. तसेच आपल्या कडे हे उल्लेखीत कायदे राबवायला प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र (पोलीस) यंत्रणा देखील आहे. इतकच नव्हे तर दिल्ली पोलीस कायदा, १९७८ या कायद्या अंतर्गत स्थापन झालेली स्वतंत्र केंद्रीय यंत्रणा (सी.बी.आय.) देखील आहे. तरी देखील हा भ्रष्टाचार रोखायला का आळा बसत नाहीये? हे कायदे अपूरे तर पडत नाहीयेत ना? कायदे अपूरे पडतात म्हणून नविन लोकपाल बील आणण्यासाठी जनआंदोलन देखील उभे राहीले. तरी शेवटी प्रश्न शिल्लक रहातोच, आजघडीला अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचं काय? माझ्या मते आपल्याकडे अस्तित्वात असलेले कायदे भ्रष्टाचार रोखायला सक्षम आहेत फक्त इच्छाशक्ती अपूरी पडतेय. उदाहरण द्यायचं झालं तर कलमाडी का आत गेले हो? नक्कीच यामागे कोणाचीतर प्रचंड मोठी राजकीय इच्छाशक्ती होती. आता कृपाशंकर सिंह कायदा असून देखील घेतली का कोणत्या अधिकार्याने दखल? माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर मात्र यंत्रणेची सगळी चाकं कशी जोरदार फिरलीत, त्यासाठी नविन कायदा अस्तित्वात नाही आणावा लागला. जे अस्तित्वात आहे त्याच कायद्यांचा सुयोग्य वापर करण्यात येवून कृती करण्यात आली. दुर्दैवी गोष्ट इतकीच की याकरीता उच्चन्यायलायाला जनहीत याचीकेच्या माध्यमातून दखल घ्यावी लागली आणि नंतर व्यवस्था हलली. याचाच अर्थ आपली व्यवस्था अर्थात व्यवस्था राबवणारी मंडळी ही या मोठ्या भ्रष्टाचारी मंडळींबद्दल निष्क्रीय झाली आहेत की काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. याला जबाबदार कोण? आपणच. शिवाजी जन्माला शेजारच्या घरात यावा ही वृत्ती तर आपल्याला डोळ्यांवर झापडं लावून समाजात वावरण्यासाठी प्रवृत्त करत नाहीयेना? थोडक्यात कोणी भ्रष्टाचार करत असेल तर आपण शिष्टाचार करायला तरी का डळमळावं?